क्या राजद्रोह कानूनों को खत्म कर देना चाहिये?

सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। राजद्रोह कानून को लेकर पिछले साल जुलाई में भी सुप्रीम कोर्ट …

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क्या हैं भारत में जारी राजद्रोह कानूनों का इतिहास?

लोकतंत्र सही मायनों में लोकतंत्र तभी माना जाता है, जब सरकार के प्रति व्यक्त असहमति और आलोचना का भी तहेदिल से स्वागत किया जाए। कबीरदास ने कहा है “निंदक नियरे राखिये, आँगन कुटी छवाय” अर्थात खुद की निंदा करने वालों को अपने पास ही …

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आज़ाद भारत में राजद्रोह कानून की किसे जरूरत ?

देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से जवाब तलब करते हुए कहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद क्या राजद्रोह के क़ानून की जरूरत है? अदालत ने कहा कि यह औपनिवेशिक कानून है और स्वतंत्रता सेनानियों के खि़लाफ़

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