कहानी मुस्लिम आरक्षण के विश्वासघात की !

संविधान सभी भारतीयों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी देता है चाहे वे किसी भी धर्म, जाति के हों या उनका कहीं भी जन्म हुआ हो। यह सिद्धांत रूप में भले ही सही हो लेकिन व्यवहार में कुछ

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वह बेदखल मुद्दे जिससे ‘मराठा आरक्षण’ कोर्ट में बच सकता हैं !

शिक्षा के क्षेत्र एवं नौकरीयों में मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने वाले सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग (SEBC) अधिनियम 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 05 मई 2021 बरोज़ बुधवार को रद्द कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत मराठा समुदाय को महाराष्ट्र में

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